ऊर्जा मीश्रण नीतिः आजको आवश्यकता

ऊर्जा अभावमा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन किनकी यो आजको आधुनिक समाजको आधारभूत तत्व हो । औद्योगिक, कृषि र अन्य व्यवसायिक गतिविधि सुचारु रुपले संचालन गर्नको लागि पनि ऊर्जा नभई हुदैन । नेपालले हाल हरेक दिन लामो समयाअवधिको लागि विद्युत अभावको समस्या झेलिरहेको छ । यसो हुनाको मूख्य कारण नदिमा पानीको वहाव कम भइ पर्याप्त मात्रामा विद्युुत उत्पादन नहुनु र अन्य ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरु जस्तै सौर्य, बायोमास, वायु आदिबाट पर्याप्त मात्रामा विद्युत आपूर्ति हुन नसक्नु नै हो ।

नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना भए तापनि कुल ऊर्जा उपभोगमा यस क्षेत्रले जम्मा २.३७ प्रतिशत मात्र योगदान रहेको छ । नेपालको हालको ऊर्जा उपभोगमा परम्परागत स्रोतहरु जस्तैः दाउरा, कृषि तथा पशु उपज आदि स्रोतहरुको सबैभन्दा ठूलो देन छ, तर यसको चर्चा भने असाध्यै न्यून छ किनभने यसको प्रयोग गैर औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको छ । यथार्थ यस्तो हुँदा–हुँदै पनि नेपालमा बनेका अधिकांश नीति, नियम र नियमावलीहरु जलविद्युत विकासमा मात्र केन्दि«त छन । त्यसैले पर्याप्त सम्भावना भएर पनि सौर्य, बायोमास, वायु आदिको विकास हुन सकिरहेको छैन । यसका अलावा विद्युत उत्पादनको लागि एउटै मात्र स्रोतमा बढी आश्रित हुनु ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि हितकर होइन । नेपालको कुनै एक ठूलो जलविद्युतगृह मर्मत संहारको लागि वा अन्य कुनै कारणले गर्दा बन्द भयो भने देशभरि नै ऊर्जाको ठूलो अभाव हुन्छ । ब्राजील र तान्जानियमा पनि खडेरीको कारणले जलविद्युतगृह संचालन गर्न नसकेको हुदा दुई वर्ष विद्युतको समस्या आएको थियो । त्यसपछि ब्राजीलले कुल विद्युत उत्पादनमा जलविद्युतको अंश घटाएर ८० प्रतिशतमा सिमित राखेको छ । त्यसैले नेपालले पनि सौर्य, बायोमास, वायु जस्ता स्रोतहरुबाट कुल विद्युत उत्पादनको २० प्रतिशत आपूर्ति गर्न सकियो भने घरायसी प्रयोजनका लागि यसलाई प्रयोग गरी जलविद्युतबाट निस्कने विद्युतलाई उद्योग धन्धा संचालन गर्नको लागि संचित गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी जलविद्युत क्षेत्रमा प्रसारण लाइन, बजार, मूल्य, संस्थागत आदि जस्ता धेरै समस्याहरु छन जुन छोटो समयावधिमा समाधान गर्न सकिदैन । त्यसैले नेपालमा ऊर्जाको उचित मिश्रण नीति कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषय छलफलमा ल्याउने उपयुक्त समय भएको छ । यसले नेपालको पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यास आदि जस्ता तापीय स्रोतमाथिको निर्भरतामा पनि न्यूनिकरण गर्दछ ।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द«को तथ्यांकलार्ई आधार मान्ने हो भने नेपालको हालको बजेटको लगभग १६ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नमा नै खर्च हुन्छ । दुर्गम भागमा विकासको लहरसंगै बाटोघाटोको विकास तीव्र गतिमा बढेको हुनाले सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो छ । यतिमात्र नभएर सूचना तथा संचारको तीव्र विकास संग–संगै ग्रामीण समाज पनि आधुनिकीकरणको बाटोमा लम्किरहेको छ जसले विद्युतबाट चल्ने सामानहरुको प्रयोग बढाएको छ । यसैगरी ऊर्जामा हाम्रो निर्भरता वाह्य स्रोतहरुमाथि बढ्दै जाने हो भने आउदो २० वर्षमा नेपालको कुल बजेटको लगभग ५० प्रतिशत ऊर्जा आयात गर्नमा नै खर्च हुने गर्दछ जसले भुक्तनी सन्तुलनमा नै नकारात्मक असर पु¥याउँदछ । हालको समयमा नै यदि विदेशमा काम गर्नेहरुले रकम नपठाउने हो भने हामीसंग विदेशी मुद«ाको अभाव भई पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अन्य वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने क्षमता हुदैन जसको कारणले गर्दा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरुको अभाव हुनुका साथै राष्ट्रिय स्वाधिनतामा नै असर पार्न सक्ने सम्भावना छ ।

यस्ता भयावह स्थिति सृजना हुनसक्ने सम्भावना हुँदा–हुदै पनि हालसम्म पनि नवीकरणीय स्रोतहरुको विकास एवं विस्तार हुन नसक्नाको एक मुख्य कारण उचित विद्युत खरिद दर कायम हुन नसक्नु हो । यसको अभावमा धेरै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने इच्छा भए तापनि लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैगरी वायु ऊर्जाको हकमा पनि सोहि कुरा लागु हुन्छ । यसका अतिरिक्त, नेट मीटरीङ्को व्यवस्था हुन सकेको भए मानिसहरुले आफ्नो घरमा प्रयोग गरेर बढी भएको ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आपूर्ति गरी अतिरिक्त आम्दानी गर्न पनि मद्दत पु¥याउछ । यसबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई थप विद्युत उपलब्ध भइ ऊर्जाको संकट समाधान गर्न थोरै भए पनि सहयोग मिल्दछ भने आपूर्तिकर्ताहरुलाई थप रकम आम्दानी भइ अनुदानको पनि आवश्यकता पर्दैनथ्यो । शहरी क्षेत्रमा यसमा दिइएको अनुदानले बजारको विकासमा नकारात्मक असर पु¥याएको छ भने सरकारले अन्य अत्यावश्यक पर्ने क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न सकिरहेको छैन । यदि सरकारले नेट मीटरीङ्को व्यवस्था गर्न सके र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद दर तोकेमा यस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको राम्रो विकास हुन सक्थ्यो । जापान, जर्मनी, चीन र अन्य विकसित देशहरुमा यस किसिमको व्यवस्थाले नै सौर्य, वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्न मद्दत पु¥याएको छ ।

विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार नेपालको लगभग ६३ प्रतिशत भूभागमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत पुग्न सकेको छैन । यी क्षेत्रहरुमा ग्रीडको विद्युत पु¥याउन भौगोलिक, प्राविधिक र बजारको कारणले गर्दा कठिन पनि छ । त्यसैले गर्दा यस्ता ग्रामीण वस्तीहरुमा बायोग्यास, सौर्य, वायु र लघुजलविद्युतबाट विद्युत निकाली घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्रहरुमा विद्युतको माग बढी कतिपय गाउँ विकास समितिका मानिसहरु ऊर्जा उपलब्ध भएमा प्रति एकाई रु. ७० सम्म पनि तिर्न तयार छन किनकी ऊर्जाको अभावमा सो ठाउँका मानिसहरुले स–साना व्यापार–व्यवसाय संचालन गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय ठाउँहरुमा मानिसहरु मोबाइल चार्ज गर्नको लागि मात्र दैनिक दुई घण्टा पैदल हिडि तापीय ऊर्जाको स्रोतबाट चार्ज गर्नुपर्दछ । यसले ती व्यक्तिहरुको मात्र नभएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको क्षमतामा नै गम्भीर असर पु¥याएको छ ।

नेपालमा वायोमासबाट पनि ऊर्जाको माग धान्ने ठूलो सम्भावना छ किनभने धेरै नेपालीहरु ग्रामीण भेगमा बस्छन र उनीहरुले पाल्ने वस्तुभाउ, कृषि तथा अन्य कार्यको लागि प्रयोग गरिन्छ । त्यसैगरी धेरै ग्रामीण भेगमा बस्ने मानिसहरु ऊर्जाको लागि काठ र दाउरामा भर पर्दछन । वायोग्यास प्रविधिमा जैविक मललाई मूख्य स्रोतको रुपमा उपभोग गरिन्छ र यो ग्रामीण भेगको लागि सबैभन्दा उत्तम ऊर्जाको स्रोत हो । वन जङ्गलको विनाशसंगै दाउराको दिन–दिनै अभाव हुदै गइरहेको छ । त्यसैले वायोग्यास ग्रामीण क्षेत्रको लागि उपयुक्त ऊर्जाको स्रोत हो जसले बालबलिका र महिलाहरुको स्वास्थमा पनि नकारात्मक असर गर्दैन ।
नवीकरणीय ऊर्जाका यी विविध स्रोतहरुबाट प्रचुर मात्रामा ऊर्जा उत्पादन भई आत्मनिर्भर हुने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकार, दातृ निकाय र अन्य सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान यी स्रोतहरुको लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्नमा जान सकेको छैन । मुख्यत यस विषयलाई लिएर राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, ऊर्जा विद एवं शिक्षित नेपालीहरुलाई पनि यसको पर्याप्त ज्ञान भएको अनुभव गर्न सकिन्न । यस्ता नवीकरणीय स्रोतहरुबाट कुल ऊर्जा उपभोगको २० प्रतिशत उत्पादन गर्न सके कम समय एवं लगानीमा नेपाल र नेपालीलाई दिनानुदिन विकराल बन्दै गएको ऊर्जा संकटबाट धेरै हदसम्म उन्मुिक्त दिन सकिन्थ्यो जुन ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि उपयोगी हुन्थ्यो ।

(This article was originally published on 10th March, 2014).